Cabinet Decision : मुंबईत परवडणारे घरे उपलब्ध होणार; फडणवीसांचे 6 सुपर-डूपर निर्णय
बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
- Written By: Ninad K Published:
Maharashtra Cabinet Meeting : मुंबईत स्वतःचं घरं असणाऱ्याचं स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी फडणवीस सरकारने (Devendra Fadnavis) मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता मुंबई सामान्यांना परवडणारी घरे मिळणार आहेत. आज (दि.18) राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet) पार पडली यात महत्वाचे सहा निर्णय घेण्यात आले आहेत.
संपूर्ण प्रकरणाचा किस पाडणार; पार्थ पवारांनी ढापलेल्या मुंढव्यातील जमिनीवर दमानियांची धडक
मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले 6 धडाकेबाज निर्णय कोणते?
(नगर विकास विभाग)
राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर. सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार. निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी होणार. सिडकोसह, विविध प्राधिकऱणांकडील लॅँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी धोरण
• (गृहनिर्माण विभाग)
बृहन्मुंबई उपनगरातील वीस एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित. यातून मुंबई शहर व उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार
• (मदत व पुनर्वसन विभाग)
भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापनेची प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नवीन पदांची निर्मिती. यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ६४ अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकऱणांचा जलदगतीने निपटारा होणार
शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने निवडणुकीसाठी जागतिक बँकेकडे मागितले ३० कोटींचे कर्ज…
• (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता ३३९ पदांची निर्मिती. शिक्षकांची २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदांना मान्यता
• (महिला व बाल विकास विभाग)
महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ या अधिनियमातील कलम ९ व कलम २६ मधील महारोगाने पिडीत, कुष्टरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळणार
• (विधि व न्याय विभाग)
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा कऱण्यास मान्यता
संबंधित बातम्या
राजकारण तापले ! अनेक नगरपालिकांमध्ये महायुतीमध्येच दोस्तीत कुस्ती, मनसेची साथ महाविकास आघाडीला
